संघीयताको जटिलता

श्यामप्रसाद मैनाली

विश्वभर विभिन्न प्रकारका राजनीतिक व्यवस्थाका आधारमा राज्य सञ्चालन गरिएको हुन्छ । केन्द्रीय शासन व्यवस्थाका आधारमा जनकल्याणकारी हिसाबले शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्दा विकेन्द्रीकरण, निक्षेपणजस्ता प्रजातान्त्रिक तवरबाट जनतालाई सहभागी गरिएको छ । तर, विश्वमा केही देशले संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिराखेका छन्, यसबाट जनताले आफूमाथि आफैंले शासन गर्न पाउने, घरदैलोमा नै अथवा सबैभन्दा नजिक सरकारको उपस्थिति प्राप्त गर्नेजस्ता कारणले गर्दा यसतर्फ प्रायः सबै मुलुकको ध्यानाकर्षण भइराखेको छ । संघीयताले जनतालाई व्यवहारमा नै मालिक बनाउँछ । सबै जात, जाति, वर्ग, समूह सबैलाई सम्मानका साथ उनीहरूको पहिचान दिलाउँछ, सामाजिक न्याय र समान अधिकारको पक्षमा रहने गर्छ, राज्य सञ्चालनका सबै प्रक्रिया जनतासामु पारदर्शी बनाउँछ भनिन्छ । यसैले संघीयतालाई प्रजातन्त्रको उत्कृष्ट स्वरूप मानिन्छ । हामी पनि संघीय व्यवस्था अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धतासाथ कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिराखेका छौं ।

संघीयतामा जाँदा पूर्ण स्वतन्त्र, अर्ध संघीय र केन्द्र शासित गरी तीन प्रकारका संघीय प्रणालीहरू प्रचलनमा आइरहेको देखिन्छ । संघीयताका यी प्रकारमध्ये कस्तो प्रणाली उपयुक्त हो भन्ने विषय अमूक देशको विशिष्ट अवस्थामा निर्भर गर्छ । यस्ता विशिष्ट अवस्था भनेकै त्यस देशको भौगोलिक अवस्थिति, स्रोतसाधनको अवस्था, जातीय र धार्मिक स्थिति, सांस्कृतिक परिवर्तन, विकास निर्माणको गति, विभिन्न भौगोलिक प्रदेशबीचको अन्तर्सम्बन्ध, सुगम वा दुर्गम जटिलता आदि हुन् । यी सबै पक्षमा जति सकिन्छ, राम्ररी विश्लेषण गरी संघीयताको प्रारूप सोहीअनुरूप निर्धारण गर्दा त्यस्तो व्यवस्था उत्पादकमूलक हुन सक्छ । साझा पहिचान, सबै नागरिकलाई सार्वभौम अधिकार प्रदान गर्ने परिस्थिति निर्माण, कानुनी शासन, सुशासन, विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, धर्मावलम्बी एवं संस्कृतिकर्मीबीच उच्चस्तरको समझदारीसाथ सम्मानयुक्त वातावरणको सिर्जना गर्नु यस प्रणालीको सफलताका लागि अनिवार्य सर्तका रूपमा मानिँदै आएका छन् ।
केन्द्रीय शासन व्यवस्थाबाट सञ्चालित राज्य व्यवस्थाले जब आफ्ना जनतालाई सन्तुष्ट राख्न सक्दैन, जनता पूर्ण अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलित हुन पुग्छन् । केन्द्रीय संरचना कमजोर हँुदै जाँदा संघीय संरचनाले विस्थापित गरी दिन्छ । युगोस्लाभियाबाट बोस्निया हर्जगोभिना छुट्टिनुलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । इथियोपियामा विद्रोहीहरूले विजय हासिल गरेपश्चात् संघीय व्यवस्थालाई अवलम्बन गरिँदै आएको छ । यसमा विखण्डनको समस्याबाट राष्ट्रलाई बचाउने उपायको राम्ररी आत्मसात् गरिएको हुन्छ । सबै राज्यको एकताका आधारमा बनेको केन्द्रीय संघले बाह्य आक्रमणलगायतको अवस्थाबाट राष्ट्रलाई सुरक्षा प्रदान गर्छ । साथै विदेश नीति केन्द्रबाटै सञ्चालन गरिन्छ । एकभन्दा बढी प्रदेशमा रहेको स्रोतसाधनको समझदारी र प्रतिस्पर्धाका आधारमा अत्यधिक उपयोग गरिन्छ । संघीयतामा जाँदा सोभियत संघ टुक्रिएको घटनाबाट पाठ सिक्दै कुनै पनि राज्यलाई छुट्टिन पाउने अधिकार नदिई अन्य सबै स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको आत्मनिर्णयको अधिकार दिनुपर्ने अवस्था देखिँदै छ ।

संघीयता आफैंमा द्वन्द्व आमन्त्रण गर्ने उपाय बनेको समेत पाइएको छ । स्वतन्त्रताको अत्यधिक चाहना राख्दै अघि बढ्दा आत्मनिर्णयको अधिकार यसमा पनि छुट्टिन समेत पाउने (छुट्टै राज्यका रूपमा रहने र अन्य राष्ट्रसँग गाभिने) गरी अधिकार लिई छुट्टिने र गाभिने गरेका, छुट्टिन र गाभिन नदिने प्रयास सरकारले गर्दा विभिन्न प्रकारका द्वन्द्व चर्किएको देशका रूपमा तत्कालीन सोभियत संघलाई लिन सकिन्छ, जहाँ थुप्रै प्रान्त छुट्टिएर आफ्नै पहिचान कायम गरी स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा छन् ।
सोभियत संघको आकार खुम्चिई रसिया बन्न पुगेको छ । पुरानै द्वेषका कारण अहिले युक्रेनमा द्वन्द्व चर्किएको छ । उक्त क्षेत्रलाई पुनः रुसले आफूमा मिलाउने प्रयास गरिराखेको छ । तर, युरोप र अमेरिकाले यसलाई रोक्न खोजेका छन् । परिणामतः देशमा चरम द्वन्द्व चर्किएको छ । यसले प्रान्तीय राज्यलाई केन्द्रले स्रोतसाधन विनियोजन गर्दै कमजोर र पछि परेका राज्यहरू त्यस्ता राज्यमा रहेको कमजोर एवं पछि परेका वर्गलाई प्रगति उन्मुख गराउने प्रयत्न गर्छ । यसका लागि अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत एवं लोपोन्मुख जातजातिका संरक्षणका लागि बहुसंख्यक र सम्पन्न वर्गसँग सम्झौता गरिएको हुन्छ । यसका अतिरिक्त संघीयता उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएकाले यसबाट नागरिकले सबै प्रकारका लोकतान्त्रिक अधिकार निर्बाध रूपमा प्रयोग गर्दै सबै प्रकारका सेवा सुविधा सहज र सरल तवरले उपलब्ध हुुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ ।

उल्लेख भएका सबै आधारमा केन्द्रित रहेर नेपालमा संघीयताबारे विश्लेषण गरी र कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । हामीले अब अवलम्बन गर्ने संघीय शासन प्रणालीले वर्तमान समयमा निक्षेपनका आधारमा प्राप्त सुविधाभन्दा अधिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ । यस सन्दर्भमा हालसम्म संविधानसभाले शासकीय स्वरूपको निर्र्धारण गर्ने विषयमा सात प्रदेश कायम गरी अघि बढाइराखेको छ । हालको प्रशासकीय विभाजनको अन्त्य गर्दै सात प्रदेश मात्रै कायम गर्दा सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने विषय जटिल बन्छ । उदाहरणका लागि मुगेली जनताले जिल्ला विकास समितिमार्फत गमगढीबाट पाइरहेको सुविधा प्राप्त गर्न कम्तीमा पनि प्रदेशको सदरमुकामसम्म पुग्नुपर्छ । जिल्ला विकास समितिले दिएको सुविधा प्राप्त गर्न यी जनताले नेपालगन्ज वा सुर्खेत पुगी मुख्यमन्त्रीसँग पहुँच कायम गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैले सेवा सुविधा आजको भन्दा बढी प्रदान गर्ने गरी संघीय संरचनामा जानुपर्छ । यी सबै पक्षलाई देशको प्रान्तीय विभाजन गर्दाकै समयमा गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण हुनु पर्दथ्यो । तर, प्रान्तीय विभाजन गर्दा यस विषयलाई खासै ध्यान दिएको पाइएन ।

स्रोतसाधनको विषय अत्यन्त जटिल छ । प्रान्तहरू स्वतन्त्र हुन्छन्, जसले आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि स्रोतसाधनको संग्रह गर्नुपर्छ । नेपालको अवस्था विचित्रको छ । हिमाली क्षेत्र, मध्य पहाड, काठमाडौं उपत्यका र तराई क्षेत्रमा उपलब्ध हुने स्रोतसाधनमा ठूलो भिन्नता पाइन्छ । काठमाडौं, पर्सा, रूपन्देही, मोरङ, झापा, बाँकेबाट मात्रै कुल राजस्वको ८५ प्रतिशत संकलन भएको अवस्था छ । बाँकी जिल्लाबाट १५ प्रतिशत राजस्व उठ्छ । यी सुविधा सम्पन्न जिल्ला तुलनात्मक रूपमा धनी छन् । यस्ता सम्पन्न क्षेत्रका लागि संघीयता फलिफाप हुन सक्छ । बाँकी जिल्लाहरू विशेष गरी हिमाली र पहाडी क्षेत्र जसमा मुलुकको दुई तिहाइ भाग पर्छ, संघीयतामा जाँदा यी क्षेत्रको प्रगतिबारे अनुमान गरौं, आजको भन्दा धेरै पछि पर्नेछन् । अधिकांश भागलाई पछि पार्ने गरी शासकीय स्वरूप निर्धारण गर्नुको औचित्य रहँदैन । विभिन्न देशमा संघीयतामा जाँदा कमजोर प्रान्तलाई केन्द्र शासित प्रान्तका रूपमा राख्ने चलन छ । तर, नेपालमा कति क्षेत्रलाई केन्द्रको शासनमा राख्ने ? अधिकांश प्रान्त केन्द्रको नियन्त्रणमा राखी अघि बढाइएको संघीयता आफैंमा प्रत्युत्पादक हुनेछ । हाम्रो संघीय संविधानले सबै प्रान्तलाई स्वतन्त्र रूपमा अघि बढ्न मार्ग प्रशस्त गरिराखेको छ ।

प्रकाशित मितिः सोमवार, मंसिर १८, २०७४     3:09:48 AM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *