कानुन तर्जमा सम्बन्धि अन्तरक्रिया सम्पन्न

कालीकाटः कालिकोटका जनप्रतिनिधिहरुले कानुनी जटिलताका कारण स्थानिय तहका विकासको गति रोकिएको बताएका छन् । मंगलबार जिल्ला समन्वय समितिको सभा हलमा कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आयोजना गरेको कानुन तर्जुमा सम्बन्धि अन्तरक्रिय कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा खाँडाचक्र नगरपालिकाकी उप प्रमूख बिजया बिष्टले स्थानिय तहहरुले कतिपय कानुनहरु बनाउदा प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनका आधारमा बनाउनु पर्ने भएपनि प्रदेश सरकारको ढिलो बन्दा स्थानिय सरकार पनि अलमलिएको बताइन् । उनले आफुहरु निर्बाचित भएपछि जिरोबाट सुरु गरिएको नयाँ संरचना अनुभव बटुल्दै समय गईसकेको बताइन् ।
कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव तोयानारायण सुवेदीले कानुन निर्माण गर्दा आवश्यक पर्ने कुराहरु, कानुन निर्माण प्रक्रियाको नेपालको सन्दर्भ, स्थानिय तहले कानुन निर्माण गर्दा भोग्नु परेको समस्याहरु, अपनाउनु पर्ने कुराहरु, कानुन तर्जुमा गर्दा पालना गर्नुपर्ने सिमाहरु लगायतका बारेमा प्रशिक्षण दिए । उनले स्थानिय तहले कानुन निर्माण गर्दा तर्कपुर्ण, न्यायसंगत, सद्विवेकमा आधारीत, सरल बोलीचालीको भाषाको प्रयोग, लैंिगक मैत्री, व्याकरण सम्बन्धि नियमको परिपालना, बिद्यमान कानुनी ढाँचाको परिपालना लगायतका कुराहरु संवेदनशील रुपमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा बर्तमान मुलुकी ऐन अन्तरगतको देवानी संहिता र फौजदारी संहिताको बारेमा पनि सरोकारवालाहरुलाई जानकारी गराईएको थियो । कार्यक्रममा पुर्व संबिधान सभा सदस्य तुलाराज बिष्ट, खाँडाचक्र नगर प्रमूख जसी प्रसाद पाण्डे, प्रमूख जिल्ला अधिकारी चन्द्रबहादुर कार्की, जिल्ला प्रहरी प्रमूख बिनोद शर्मा लगायतका सरोकारवालाहरुले प्रदेस सरकारले कानुन निर्माणका सन्दर्भमा सुझाव पनि दिएका छन् ।

प्रकाशित मितिः मङ्लबार, फाल्गुन २१, २०७५     4:31:46 PM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *