कर्णालीमा माछाको सम्भाब्यता अध्ययन

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मत्स्य पालन तथा मत्स्य ब्यवस्थापन सम्बन्धी सम्भाब्यता अध्ययन गरिएको छ । यु.यस.एड. पानी कार्यक्रमको सहयोग तथा नेपाल मत्स्य समाजले कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा माछा पालनको सम्भाब्यता सम्बन्धी अध्यन गरेको हो । नेपाल मत्स्य समाजले गरेको अध्ययनले कर्णाली प्रदेशमा माछा व्यवसायको राम्रो सम्भावना रहेको देखाएको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम भुमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले वताइन् ।

समाजले गरेको अध्ययन अनुसार दैलेखमा १९ हेक्टर, सुर्खेतमा २२३ हेक्टर, रुकुम पश्चिममा ३२६ , जाजरकोटमा ४१६ र सल्यानमा ५२१ ह्ेक्टरमा व्यवसायिक माछापालन राम्रो सम्भावना देखाएको छ । कृषिमन्त्री केसीले कर्णालीमा माछा व्यवसायलाई प्रवद्धन गरि गरिव जनताको आयआर्जनको मुख्य स्रोत वनाउन मन्त्रालयले चार करोड वजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिइन ।

 भेरी र कर्णाली नदिका छेउछाउमा भएका माछा पालन र उत्पादन गर्न सकिने ठाँउहरुमा लिप्ट मार्फत पानी लिएर माछा पालन ब्यवसाय संचालनमा सहयोग गरिने वताउनुभयो । सके सम्म सवै जिल्लामा नभए प्रदेशमा भएपनि ह्याचरी स्थापना गरि नमुनाका रुपमा कामको थालनी गरिने मन्त्री केसीको भनाई छ । सरकारको अनुदानलाई दुरुपयोग गर्ने जो कोही भएपनि कारवाही गरिने मन्त्री केसीको दावी छ ।

सरकारले वास्तविक किसानको लागी जीवनस्तर परिवर्तन होस भनेर अनुदानको विनियोजन गरिएको भन्दै विचैमा दुरुपयोग भए कारवाहीको दायरामा ल्याउने उनले बताईन् । कर्णालीको गरिवीलाई अन्त्य गर्न ब्यवसायिक किसानलाई सजिलो कर्जा र अरुको लागी विशेष अनुदानको ब्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताईन् । मन्त्री केसीले आगामी २०७६।०७७ को वजेट निमार्णका लागी कर्णालीका सबै जिल्लामा पुगेर सुझाव संकलन गरिने जानकारी दिईन् ।

कर्णाली प्रदेशमा माछा पालन ब्यवसायलाई ब्यवस्थीत वनाई किसानको जीवनस्तर उकास्न अध्ययन गरिएको नेपाल मत्स्य समाजका सल्लााहकार एवम अध्ययन टोलीका प्रमुख माधव पन्थले वताए । कर्णालीमा मत्स्य पालन क्षेत्रको पहिचान गरि प्राकतिक जलाशयमा मत्स्य उत्पादन तथा सह ब्यवस्थापनका लागी उचित स्थल पहिचान, उत्पादीत माछाहरुको वजारीकरण सम्बन्धी अवसरहरुको अध्ययन र ब्यवसायी तथा आश्रीत समुदायको मत्स्य पालन तथा ब्यवस्थापनमा रुची थाहा पाउने उद्देश्यले कर्णालीमा माछा पालनको सम्भाब्यता अध्ययन गरिएको अध्ययन टोलीका प्रमुख पन्थले जानकारी दिए । तथ्याङक अध्ययन तथा अध्यावधिक,सम्भाब्य स्थलको पहिचान, स्थलगत निरिक्षण, जिआइयस तथ्याङक संकलन, पानीको गुणस्तर जाँच, माटोको गुणस्तर जाँच र प्रश्नावली अनुरुप विवरण संकलन गरिएको उनले बताए ।

प्रकाशित मितिः शनिबार, बैशाख १४, २०७६     2:30:58 PM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *