कामै नगर्ने आयोग किन ?

राजन कार्की

बेपत्ताका परिवारजन सडकमै आएर चिच्याइरहेछन्– कि श्वास देऊ, कि लाश ? बेपत्ता आयोग छ, बेपत्ताका परिवारजनको उजुरी लिन्छ र उजुरीमाथि सिरानी हालेर लमतन्त्र सुत्छ । मानौं बेपत्ता आयोग कुम्भकर्ण हो । बेपत्ताका पीडित परिवारजनको चिच्याहट, अनुरोध र आक्रोश आयोगले सुनेकै छैन ।

अर्को आयोग छ, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग । यो आयोग पनि जनयुद्धकालका पीडितबाट उजुरी संकलन गरेर सुस्ताइरहेको छ । उजुरीको छानबिन गरेर सत्यको निरूपण र मेलमिलापको वातावरण बनाउन यो आयोग असफल भइसकेको छ । तैपनि आयोगले पटकपटक थपेको म्याद गुजारेर फेरि म्याद थप गराउन चलमलाउन थालेको आभाष गर्न सकिन्छ ।

कानुन शास्त्र भन्छ– ढिला गरेर न्याय दिनु पनि अन्याय नै हो । यस्तो अन्यायमा छटपटिएका र भुटभुटिएका बेपत्ता र मारिएका परिवारजनले कहिले पाउँछन् न्याय ? वर्तमान नेपालका सामु उभिएको यक्ष प्रश्न हो यो ।

बेपत्ता र मेलमिलाप आयोगका सन्दर्भमा र यिनका अकर्मण्यताको मूल्याङ्कन गर्दा भन्नैपर्छ– आयोगहरू पीडितलाई भ्रमित पार्न बनेका हुन् र आयोगका हर्ताकर्ताहरू कान, मुख थुनेर र आँखा चिम्लेर समय बिताइरहेका छन् ।

यही तरिकाले शासन अघि बढ्ने हो भने द्वन्द्वकालका कुनै पनि मुद्दामा न्यायिक छिनोफानो हुनै सक्दैन, पीडित पीडामै झुल्सिरहनुपर्ने र पीडक खुलेआम घुमिरहने छन् । नेपाल दण्डहीन मुलुकको सूचीमा दरिएको त छ, स्थायीरूपमै किटानीमा पर्नजाने वातावरण बन्दैछ । यसमा लोकतन्त्र चलाउने र संवैधानिक गणतन्त्रीय शासन व्यवस्था सफल पार्छौं भन्नेहरूले अहिले पनि नसोचे कहिले सोच्ने ? अहिले पनि न्यायको प्रत्याभूति नदिए कहिले दिने ?

जनयुद्धकालमा झण्डै १७ हजार मारिएका थिए, हजार बढी बेपत्ता पारिए । कैयौं अन्धअपाङ्ग बने, कैयौं बेसहारा । बेपत्ता पारिएका र मारिएकाहरूमा जघन्य मानवीय अपराधी शैली अपनाइएका अनेकन दृष्टान्त छन् । यी सबै विषयका बारेमा पीडितहरूले लिखित उजुरी दिएका छन् र धेरै घटनामा पीडितले उजुरीपत्रमा पीडकको नामै उल्लेख गरेका छन् । यसरी सप्रमाणसमेत परेका उजुरीहरूमा फास्ट ट्र्याकबाट अनुसन्धान गरेर एउटा निष्कर्ष राज्यलाई बुझाउनुपर्ने दायित्व बोकेका आयोगहरू त बने, आयोगले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह भने गर्न सकेनन् । आयोगका नाम छन्, काम छैनन् । कुराले ठिक्क, कार्य निष्पट्ट भनेको यही हो ।

द्वन्द्वकालका मुद्दाहरू कति फौजदारी, कति देवानी, कति दण्डित हुनुपर्ने र कति क्षतिपूर्तिसहित मेलमिलापबाट किनारा लगाउन सकिने भनेर किनारा लगाउन गठन गरिएका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग त बन्यो, राजनीतिक भागबण्डामा आयुक्तहरूको नियुक्ति भएकाले आपसी मतभेदमा धेरै समय गुजारेको आयोग बल्ल उजुरीमाथि छानबिन गर्न त ब्यूँझियो तर ४ हजार उजुरी बोकेर आयुक्तहरू मैदानमा उत्रिएको ६ महिनामा पनि एउटा निष्कर्षमा पुग्ने छाँट देखिएन ।

यी आयोगले आठ घटनाहरू हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, अंगभंग अथवा अपांग बनाउने, शारीरिक तथा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत अथवा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोट अथवा आगजनी, घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला गर्ने अथवा विस्थापनमा पार्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारविपरीतका जुनसुकै अमानवीय अपराधमा छानबिन गर्नसक्छ र पीडित मैत्री पद्धतिमा काम गर्ने अधिकार पनि पाएका छन् । यी आयोगले कुनै पनि कार्यादेशको पालना कर्तव्यनिष्ठ भएर पूरा गर्न सकेको देखिँदैन । ‘राजाको काम कहिले जाला घाम’ भन्ने उखानजस्तो यी आयोगको नियति र निरन्तरता कायमै छ ।

आयोगले सबै उजुरीको निष्कर्ष ननिकाली प्रतिवेदन बन्नेछैन र प्रतिवेदनविना संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन हुन सक्दैन । पीडितहरू निरन्तर पीडाबोध र अन्यायबोधमा बाँचिरहनुपर्नेछ । अहिलेको राजनीतिक माहोल र राज्यको उदासीनता हेर्दा द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाउने र पीडकले दण्ड पाउने विषयमा पर्याप्त आशंका उठ्न थालिसकेका छन् ।

बेपत्ता र मेलमिलाप आयोगमा झण्डै ६१ हजार पीडितहरूले न्यायका लागि गुहार लगाएर उजुरी दिएका छन् । ६ महिनामा ४ हजार उजुरीको छानबिन हुन सकेन भने ६१ हजार उजुरीको छानबिन गर्न अरू कति वर्ष लाग्ला ? अर्को ५ वर्ष त उजुरीको नालीबेली केलाउँदैमा बित्ने देखिन्छ भने बेपत्ता र द्वन्द्वपीडितले न्याय कति वर्षपछि पाउलान् ?

वि.सं. २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि जनयुद्ध सुरु भयो र २०६३ साल मंसिर ५ गते बृहत् शान्ति सम्झौता भएपछि जनयुद्ध रोकिएर संसदीय फाँटमा युद्धकारीहरूको अवतरण भएको हो । पटकपटक क्रान्तिकारी युद्धकारीहरूको सरकार बन्यो, तिनले समेत द्वन्द्वकालका मुद्दालाई किनारा लगाउने चासो देखाएनन् । यसकारण संविधान कार्यान्वयन नै भए पनि दिगो शान्ति कसरी सम्भव होला र ? शान्ति नभएपछि स्थिर सरकारको कामना पनि सार्थक हुन सक्दैन । १० वर्षे जनयुद्धकालमा भएका घटनाक्रमलाई टुंग्याउनका लागि बेपत्ता र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिएको हो । तर, २०७४ साल मंसिरसम्म पनि बेपत्ता पारिएका र द्वन्द्वकालमा मारिएकाहरू परिवारजनले न्याय पाएका छैनन् । न्याय दिलाउने तैयारीका रूपरेखा समेत कोरिएका छैनन् ।

कानुन शास्त्र भन्छ– ढिला गरेर न्याय दिनु पनि अन्याय नै हो । यस्तो अन्यायमा छटपटिएका र भुटभुटिएका बेपत्ता र मारिएका परिवारजनले कहिले पाउँछन् न्याय ? वर्तमान नेपालका सामु उभिएको यक्ष प्रश्न हो यो ।

सूचनाअनुसार मेलमिलाप आयोगका सदस्य मञ्चला झाको टोलीले प्रदेश १ र २ का एक हजार उजुरीको छानबिन गरिरहेको छ भने अर्का आयुक्त लीला उदासीले प्रदेश ३ र ७ को हजार उजुरीलाई केलाइरहेको छ । आयुक्त माधवी भट्टले ४ र ६ प्रदेश तथा अर्का सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीले ५ नम्बर क्षेत्रका हजार उजुरी हेरिरहेका छन् । अध्यक्ष छन्, सूर्यकिरण गुरुङ, उनी घाम तापेर दिन बिताइरहेका छन् । हुन त लामो समय उनी कार्यालय नै आएनन्, अहिले आउन थालेका छन् र आयोगले काम थालेको जनाउ दिइरहेका छन् ।

बुद्धिजीवीहरू भन्छन्– कामै नगर्ने आयोग किन चाहियो ? पार्टी निकटलाई जागीर दिनकै लागि आयोग बनाइएको हो भने आयोगको औचित्य समाप्त भइसकेको छ । कुरा बढी गर्ने, आयोगका सदस्यहरू अनैतिक क्रियाकलापमा समेत मुछिने, तलब र भ्रमणभत्ता बुझिरहने र आयोगको काम कछुवाको गतिमा भइरहने हो भने द्वन्द्वकालका पीडितका परिवारले अरू प्रताडना सहिरहनुपर्नेछ । यति मात्र होइन, उजुरीकर्ताहरू उजुरीकै कारण थप समस्यामा पर्ने जोखिम पनि बढेको आशंका हुन थालेको छ ।

आयोगको थपेको म्यादसमेत आगामी माघ २६ गतेसम्म मात्र हो । कहिले कानुन भएन, कहिले कर्मचारी चुनावमा गएकाले समस्या भयो भनेर कारण जे देखाए पनि आयोग राजनीतिक दबाब र प्रभावकै कारण अघि बढ्न नसकेको तीतो यथार्थ हो । राज्य द्वन्द्वपीडितप्रति उदासीन र न्यायप्रति प्रतिबद्ध नभएकै हो भन्न सकिन्छ ।

माओवादी केन्द्रदेखि वैद्य र विप्लव माओवादीले समेत पटकपटक भनिसकेका छन्– बृहत् शान्ति सम्झौताअनुसार द्वन्द्वकालका सबै मुद्दालाई मेलमिलापमै टुंग्याउनुपर्छ । यही बीचमा सर्वोच्च अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला भएका बालकृष्ण ढुंगेल पक्राउ परे र जेलमा कोचिन पुगेका छन् । अन्य थुप्रै फौजदारी अभियोग लागेकाहरू स्वदेश र विदेशमा रमाइलो जीवन बिताइरहेका छन् । द्वन्द्वकालीन मुद्दाका सम्बन्धमा स्वयं प्रचण्डले चुनावपछि बृहत् शान्ति सम्झौताअनुसार विषय प्रवेश गर्ने बताएका छन् ।

त्यसो त माओवादी केन्द्र र एमाले वाममोर्चा बनाएर चुनावमा होमिएका छन् र दुई तिहाई नभए पनि सुविधाजनक बहुमत ल्याएर ५ वर्ष स्थिर सरकार बनाउने प्रचार गरिरहेको छ । यही सरकारले द्वन्द्वकालका सबै पीडामा मलम लगाउने कुरा पनि गरेको छ । तर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादीहरूले फौजदारी मुद्दामा माफी दिनै सकिन्न, पीडितले न्याय र पीडकलाई दण्ड दिनैपर्छ, हुनैपर्छ भनेर दबाब दिइरहेका छन् । त्यो दबाबको बर्खिलाप चुनाव जितेर वाममोर्चाले सरकार बनायो भने पनि मेलमिलापको आवरणमा आममाफी दिनसक्छ भनेर मान्न सकिन्न । त्यतिबेला मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुग्न सक्छ र नेपाल दण्डहीन मुलुकमा दर्ता भयो भने असफल राष्ट्रको रूपमा वैदेशिक हस्तक्षेपको खतरनाक चुनौती बेहोर्न बाध्य पनि हुन सक्छ । त्यतिबेला महँगो मूल्य तमाम नेपाली जनता र नेपाली सार्वभौमिकताले चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

प्रकाशित मितिः बिहिबार, मंसिर १४, २०७४     5:42:14 AM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *